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दो अलग अलग धर्म में बालिग लड़का लड़की जब विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो उनके मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होते है शादी कैसे करें? शादी का पंजीकरण होगा या नहीं होगा?  जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए ये लेख पढ़ें अंतर्धार्मिक कोर्ट मैरिज के लिए किससे अनुमति लें? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी में कहा है कि आज देश आर्थिक व सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा। ऐसे में सभी को संविधान की प्रतावना के अनुरूप स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार भी है। इसलिए किसी को धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी अनुमति लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले 17 जोड़ों मायरा और वैष्णवी, विलास-सिरसीकर, जीनत अमान और स्नेहा आदि की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी। कोर्ट ने कहा कि हमारा समाज आर्थिक और सामाजिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कानून की सख्त व्याख्या संविधान की भावना को निरर्थक बना सकती है। विवाह और धर्म परिवर्तन दो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो सकता है भारतीय सविंधान का अनुच्छेद 21 देता है निजता की गारंट...

खरीदारों से ज़मीन या मकान के एवज में लिया गया पैसा कहीं और निवेश नहीं कर सकते बिल्डर्स। खरीदारों से लिए पैसे के गलत इस्तेमाल करने वालों पर यू0पी0 रेरा (UP RERA) लेगा एक्शन। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से लिए गये धन को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने से कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों से एकत्र पूंजी को परियोजना के निर्माण पर खर्च न कर अन्य कार्यों पर खर्च करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त धनराशि को अनिवार्य रूप से कलेक्शन अकाउंट में जमा कराना होगा और उसमें से 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी। अब यू0पी0 रेरा (UP RERA) ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि बिल्डर व खरीदारों को परियोजना (Project) की राशि को कलेक्शन अकाउंट में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी तथा बिल्डर को 70 प्रतिशत राशि परियोजना के निर्माण पर खर्च करनी होगी...

क्या लखनऊ में मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा पास करवाना आवश्यक? नगर विकास विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मकान बनवाने से पहले मकान का नक्शा  पास करवाना होता है‌‍ ।  यदि आपका मकान लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता हैं तो आवासीय योजनाओं के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्रफल के अनुसार ही आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराना होता है ।  ऐसा न करवाने से आपको क़ानूनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है । नक्शा स्वीकृत कराने की प्रक्रिया क्या है? इसमें कितनी फीस लगती है? कितना समय लगता है? क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे?  इसमें  किस प्रकार से शपथ पत्र देना है? यदि आप अपना घर बनवाने की सोंच रहे हैं तो ऐसी सभी प्रकार के प्रश्नों की जानकारी होना आवश्यक है ।  यदि आप लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल का कोई भी आवासीय भवन का मानचित्र पास करवाते हैं,  तो लगभग 1 दिन में हो जाता है लेकिन स्वीकृत मानचित्र योजना के आवेदन जमा करने की राशि स्वीकृत मानचित्र के प्रमाण होगी ।  इसके लिए मानचित्र के साथ वास्तविक प्रमाण पत...

लॉ करने वाल छात्र कानून कि  पढाई को लेकर अक्सर सोंचते हैं कि  आगे क्या क्या करियर आप्शन हो सकते हैं  आज इसी का जवाब देने के लिए  हाई कोर्ट, खंडपीठ  लखनऊ  के अधिवक्ता एवं ज्युडिशियल गुरु लॉ फर्म के संस्थापक आशुतोष कुमार विस्तार से बताएँगे कि LLB के बाद क्या विकल्प चुन सकते हैं। एलएलबी (LLB) एक उच्चतम कानूनी शिक्षा है, जो छात्रों को कानूनी ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करता है। यह एक प्रमाणित और प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम है जो किसी भी व्यक्ति को कानूनी पेशे के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका देता है। एक बार एलएलबी करने के बाद, कई विभिन्न करियर विकल्प होते हैं जो छात्र अपनी पसंद और रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। 1. वकील (अधिवक्ता): यह एक प्रसिद्ध और आकर्षक करियर विकल्प है, जिसमें लोगों को न्याय दिलाने का मौका मिलता है। एक वकील या अधिवक्ता कानूनी सलाह देता है और अपने क्लाइंट की कोर्ट के सामने प्रतिरक्षा करता है।  2. न्यायाधीश (Judge): न्यायिक सेवा में काम करना एक और बड़ा करियर विकल्प है जिसमें एलएलबी (LLB) के बाद व्यक्ति न्यायिक परीक्षा पास करके न्यायाधीश बन सकता ...

एक मामले की सुनवाई पर पैतृक संपत्ति (माता-पिता या पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी) को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है।  बेटियों का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक है या नहीं इस पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लैंगिक समानता (जेंडर इकुएलिटी) हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि इसे समझने में देरी हो गई। 'लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही, लेकिन पा लिया गया है और विभेदों (अंतर) को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 के जरिए खत्म कर दिया गया है।  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हमवारिस होने से रोकता था जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधनों के जरिए खत्म कर दिया गया है।' 1. पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है। यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पि...

कई पति पत्नी यह जानना चाहते हैं कि- तलाक लेने में कितना खर्च आता है? तलाक कितने महीने में मिलता है? जल्दी से जल्दी तलाक कैसे ले? तलाक लेने का सबसे आसान सस्ता तरीका क्या है? शादी के कितने दिन बाद तलाक ले सकते हैं पति पत्नी? तलाक़ लेने के कितने आधार होते हैं  तलाक़ के लिए कौन कौन से क़ानूनी रास्ते होते हैं?      आज कल नई-नई शादी होते ही पति पत्नी में कुछ ऐसे विवाद जन्म ले लेते हैं की बात तलाक़ तक पहुच जाती है ऐसे में अब तलाक़ लेना है तो कैसे लें इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे  तलाक़ होता क्या है?      तलाक की प्रक्रिया विवाहित जोड़े के बीच शादी खत्म करने की एक न्यायिक प्रक्रिया है। यह नियमों, कानूनों और वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जाती है और विवाहित जोड़े को आपसी विचार-विमर्श के बाद दोनों को अलग रहने की अनुमति देती है। तलाक की प्रक्रिया भारतीय सामाजिक, नैतिक और कानूनी परंपराओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदर्शित हो सकती है। तलाक़ के कई प्रकार होते हैं। यहां विभिन्न तलाक की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है- संयुक्त तलाक:      संयुक...

पॉक्सो (POCSO) अधिनियम 2012 में संशोधन की तैयारी हो चुकी है       केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराध सम्बंधित दंड को और अधिक कठोर बनाने के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences-POCSO) अधिनियम, 2012 में आवश्यक संशोधन को मंज़ूरी दे दी। आइये जानते हैं की केद्र सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है इस कानून में । पॉक्सो क्या है?      पॉक्सो एक केंद्रीय कानून है जो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए बनाया गया है इसी अधिनियम का संक्षिप्त नाम (शार्ट फॉर्म) Protection of Children Against Sexual Offence Act – POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस) है। इसे यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून के तौर पर भी जाना जाता है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 क्यों लागू किया गया था?      पॉक्सो अधिनियम, 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध (सेक्सुअल क्राइम), यौन उत्‍पीड़न (सेक्सुअल हैरश्मेंट)  तथा पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिये लाग...

धारा 498A: सामाजिक सुरक्षा या दुष्प्रभाव?     धारा 498A, जो भारतीय कानूनी प्रक्रिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए संशोधनों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोस्ट में, हम धारा 498A के महत्व, विवाद और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।      धारा 498A भारतीय दंड संहिता का एक अहम अंश है जो दहेज़ प्रथा, पत्नी हिंसा और दाम्पत्य अत्याचार के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। यह धारा आरोपी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देती है, जहां पति, ससुराल वालों और दामाद को जुर्माना लगा सकता है।      धारा 498A के अनुसार, यदि किसी पति या पति के परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक छेड़छाड़, या दहेज़ के लिए न्यूनतम मांग की जाती है, तो यह एक अपराध माना जाता है। इसका परिणामस्वरूप, आरोपी पक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी और न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, धारा 498A को लेकर विवाद भी हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं, जो पत्नियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता ...

तलाक, एक समाज में एक साथी से दूसरे साथी के साथ जुड़े रिश्ते को खत्म करने का प्रक्रियात्मक नाम है, और भारत में इसका आम होना चिंताजनक है। समाज में तलाक की दर बढ़ रही है और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामाजिक और मानविकी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में, हम जानेंगे कि भारत में तलाक के कारण और परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे और इस समस्या को हल करने के लिए कौन-कौन से कारगर समाधान हो सकते हैं। तलाक का कारण: सामाजिक परिवर्तन: भारतीय समाज में हो रहे विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के कारण तलाक की दर में वृद्धि हो रही है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में बदलाव, महिलाओं की शिक्षा, और समाज में महिलाओं के स्थान के परिवर्तन इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वित्तीय और परिवारिक तनाव: वित्तीय और परिवारिक तनाव भी तलाक का कारण बन सकते हैं। आर्थिक मुद्दे, अच्छे संबंधों की कमी, या परिवार के संचार में कोई तनाव तलाक का कारण बन सकते हैं। अन्य समस्याएं: विभिन्न समस्याएं जैसे कि मानसिक समस्याएं, असमान सामाजिक स्थिति, बदलते समय के साथ बदलती रोजगार स्थिति, और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच अधिक समस्याएं तला...

भारत, एक विविधता से भरी भूमि है, जहां अनेक धर्म, भाषाएँ, और सांस्कृतिक विचारधाराएँ साथ में अपनाई जाती हैं। हमारा समाज रंग, जाति, और लैंगिकता के कारण विभाजित हो जाता है, और यह विभेद अक्सर लड़कियों पर अधिक प्रभाव डालता है। रंगभेद, जिसे चेहरे के रंग, जाति, और क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, भारतीय लड़कियों के लिए एक अभिशाप बन गया है। रंगभेद का परिचय: भारत में रंगभेद एक घातक समस्या है जो समाज के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग रूपों में बाँट देती है। चेहरे के रंग, जाति, और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को अलग करने का कारण बनता है। यह विभाजन लड़कियों को विशेष रूप से प्रभावित करता है और उन्हें समाज में एक भूमिका में बंधने में मुश्किलें पैदा करता है। रंगभेद और लड़कियां: रंगभेद की सबसे बड़ी पीड़ा लड़कियों को होती है, जो इसे सामाजिक संरचना में स्थान बनाए रखता है। सफेद और काले रंग के बीच का विभेद लड़कियों को विद्या, रोजगार, और समाज में समानता की दिशा में बाधित करता है। इसके परिणामस्वरूप, अनेक लड़कियां अच्छी शिक्षा और सर्जनात्मक क्षमताओं का सही समावेश नहीं कर पाती हैं। रंगभेद के कारण लड़की की शाद...

क्या आप जानती है कि- क्या कोई बेटी पिता की संपत्ति पर दावा कर सकती है? क्या पिता बेटी की सहमति के बिना संपत्ति बेच सकता है? किन परिस्थितियों में बेटियां संपत्ति की पात्र नहीं होती हैं? क्या पिता बेटे की अनुमति के बिना संपत्ति बेच सकता है? मम्मी-पापा की सम्पत्ति पर बेटी को क्या अधिकार मिलते हैं?  पैत्रक सम्पत्ति पर लड़की को क्या अधिकार होते है? पैत्रक सम्पत्ति पर लड़की के अधिकार मौजूदा कानूनों पर निर्भर करता है। यह कानून लड़की के अधिकारों और विधानों को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन, फिर भी कुछ सामान्य अधिकार होते हैं जो आमतौर पर लड़की को पैत्रक सम्पत्ति पर अधिकार देते हैं: सम्पत्ति का अधिकार: यदि लड़की पैत्रक सम्पत्ति की कानूनी मालिक है, तो उसके पास सम्पत्ति के संपूर्ण अधिकार होते हैं। वह इसे खरीदने, बेचने, वसीयत करने, उस पर लोन लेने या उसे किसी भी तरीके से नियंत्रित करने का अधिकार रखती है। वसीयत का अधिकार: जब किसी संपत्ति के मुखिया की मालिक मर जाता है, तो उसकी पैत्रक सम्पत्ति के विभिन्न अंशों का वितरण करने के लिए वसीयत की जाती है। यदि लड़की को उस पैत्रक सम्पत्ति ...

आप भारतीय समाज में रहते हैं, तो आपने "एफआईआर" के बारे में जरूर सुना होगा। यह शब्द एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया की प्रतिष्ठिति को दर्शाता है, जिसे भारतीय दंड संहिता में व्यवस्थित किया गया है। एफआईआर का पूरा नाम होता है "प्राथमिकी रिपोर्ट" या "फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट"। यह एक आपराधिक घटना की पहली सूचना होती है, जिसे पुलिस दफ्तर को प्रस्तुत किया जाता है। फ़ाइल आदेश अंग्रेजी में "First Information Report" (FIR) कहलाता है, लेकिन हिंदी में इसे "प्राथमिकी रिपोर्ट" के रूप में जाना जाता है। जब किसी अपराध का दुष्प्रभाव समाज पर पड़ने की संभावना होती है, तो लोग एफआईआर पंजीकरण द्वारा इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को देते हैं। यह प्रक्रिया अपराध की जानकारी जमा करने और जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया को शुरू करने का आधिकार पुलिस को देती है। एफआईआर पंजीकरण अपराधी की पहचान करने, उसकी गिरफ्तारी करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शुरुआत होती है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो समाज को सुरक्षित रखने और अपराध के खिलाफ लड़ाई में मदद करता है। ए...

आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल ही रहे:  कमीशन कमीशन ने माना- पॉक्सो कानून लड़की को मर्जी से शादी न करने देने में अभिभावकों का हथियार बच्चों को यौन हिंसा से संरक्षित करने वाले केंद्रीय कानून पॉक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल के बाद लॉ कमीशन ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कानून मंत्रालय को सौंप दी है। इसमें आयोग ने कानून की बुनियादी सख्ती बरकरार रखने की हिमायत की है। और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम उम्र 18 साल बनाए रखने की बात कही गई है। हालांकि इसके दुरुपयोग से जुड़े मामलों को देखते हुए कुछ सेफगार्ड लगाए गए हैं। इस कानून के इस्तेमाल को लेकर कराए गए अध्ययनों से पता चला कि लड़कियों को मर्जी से विवाह करने के फैसले लेने के खिलाफ अभिभावक इसका इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहे हैं। सहमति से संबंध रखने वाले कई युवकों को इस कानून का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में मांग उठी थी कि सहमति से सेक्स संबंध रखने की उम्र घटाई जानी चाहिए। सहमति को 3 पैमानों पर परखने की सिफारिश, तभी अपवाद मानें यौन संबंधों को अपराध नहीं मानने के अपवादों के बारे में इन बातों पर गौर करने...