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लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक हालात देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर का स्लोगल दिया और साथ ही देश के लोगो से अपील की, कि वे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदें, लेकिन यह सुझाव राज्य की सरकारों को रास नहीं आया। ऐसे राज्य जहां खुद BJP की ही सरकार है वहां भी अधिकारी अपनी चहेती कंपनियों को मलाई खिलाने के चक्कर में है। मेक इन इंडिया का दावा करने में सरकारें पीछे नहीं रही मगर  मेक इंडिया का दम भरते ही इसकी हवा निकाल दी गई। बात कुछ इस तरह है कि उत्तर प्रदेश में मेक इंडिया के तहत सस्ते टिकाऊ और उपयोगी मेडिकल उपकरण भारतीय कंपनियां बना तो सकती हैं लेकिन उन्हें भारत में बेच नहीं सकती हैं। जिलों के सीएमओ (CMO) देसी कंपनियों से सामान खरीदने को तैयार नहीं है। कारण यह है कि उनका मानना है कि जब तक कोई भी कंपनी यूएसएफडीए (US FDA) से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तब तक (CMO) इन कंपनियों के बने उत्पाद को नहीं खरीदेंगे।इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनियों को पहले अमेरिका जाकर यूएसएफडीए (US FDA) से रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं करनी होंगी उसके बाद ही CMO इन देसी कम्पनियों के उत्पाद खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश के म

हिन्दू विधि (Hindu Marriage) :  जानिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अधीन विवाह कब शून्य ( Void marriage) होता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को संस्कार तथा संविदा दोनों का मिश्रित रूप दिया गया है। प्राचीन शास्त्रीय विधि के अधीन हिंदू विवाह संस्कार है और उसमे तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस हेतु कुछ प्रावधान आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी सम्मिलित किए गए हैं।  यदि हिंदू विवाह को एक संविदा के स्वरूप में देखा जाए तो एक संविदा के भांति ही इस विवाह में शून्य विवाह ( Void marriage) और शून्यकरणीय विवाह ( Void marriage) का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 उन विवाहों का उल्लेख कर रही है जो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य होते हैं , अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई वजूद नहीं रखते हैं तथा उस विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति-पत्नी नहीं होते। शून्य विवाह वह विवाह है जिसे मौजूद ही नहीं माना जाता है। शून्य विवाह का अर्थ है कि वह विवाह जिसका कोई अस्तित्व ही न हो अर्थात अस्तित्वहीन विवाह है। किसी भी वैध विव

प्लास्टिक के कार्ड पर प्रिन्ट आधार कार्ड बनवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण विभाग ने इसके लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके लिए प्राधिकरण ने खुद इसकी प्रिंटिंग शुरू कर दी है। कैसे बनवा सकेंगे प्लास्टिक से बने कार्ड पर प्रिंटिंग के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। प्राधिकरण के आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इसे भर सकेंगे। हालांकि इसके लिए ₹50 का शुल्क रखा गया है। इसके साथ ही आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए अब आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। यह काम अब आपके दरवाजे पर हो सकेगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मचारी आपके घर आएंगे और आधार से मोबाइल नंबर लिंक करने के साथ पता भी अपडेट करेंगे। कागज वाला आधार कार्ड पहले की तरह निशुल्क मिलता रहेगा। जबकि प्लास्टिमक आधार कार्ड के लिए लोगों को अलग से ऑर्डर करना होगा और इसके लिए भुगतान भी करना होगा। इस कार्ड को इससे आसानी से पर्स में रखा जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी फीचर से लैस होगा यह कार्ड प्लास्टिक कार्ड के साथ कई सिक्योरिटी फीचर जोड़े गए हैं ताकि जालसाजी को रोक जा सके। कार्ड में क्यूआर कोड होगा जिसे

अब जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस फ़िल्मों के तर्ज पर स्मार्ट और फिट नज़र आएगी। इसके लिए पुलिसिया कार्यप्रणाली व व्यवहार पर विशेष नज़र रखी जा रही है। एक ओर जहां प्रदेश में भ्रस्ट कर्मचारियों को ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत जबरन रिटायरमेन्ट दिया जा रहा है तो वहीं पुलिस प्रशासन में भी सुधार की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस विभाग में तैनात ऐसे कर्मचारी जो 80 किलो अथवा इससे ज्यादा वजनी हैं ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। बहराइच जिले के पुलिस कार्यालय व थानों में तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे अधिक वजन वाले कर्मियों को प्रतिसार निरीक्षक द्वारा विवरण मांगा गया है। आई आर आई रेंजर ने इसे रूटीन प्रक्रिया में बताया है लेकिन गर्मियों में दहशत यह है कुछ कहानी बयां कर रही है। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य क्षमता के आधार पर कर्मियों की सेवा समाप्त कर रही है। इस दायरे में पुलिस महकमा भी है विभाग में इसको लेकर पहले से ही इस तरह की चर्चाएं हैं। इसी बीच पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस कार्यालय में थानों में तैना

1 अक्टूबर 2020 से देशभर में कई नियम बदल गये हैं वाहन से चलाने वालों और विदेश में पैसा भेजने वालों से लेकर गूगल पर मीटिंग करने वालों तक के लिए इन बदलावों को जानना जरूरी है। बहुत ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपको सीधा प्रभावित करेंगे। इस सभी से जुड़े कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेगा अब आइये विस्तार से जानते हैं। 1) डिजिटल दस्तावेज अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो अब आपको डीएल, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, आदि की हार्ड कॉपी लेकर चलने की अब कोई जरूरत नहीं है। वाहन की चैकिंग के दौरान इसकी सॉफ्ट कॉपी दिखाएँ। अब ओरिजनल पेपर को आप अपने पास डिजिटल मोड में रख सकेंगे। अब हार्ड कॉपी को घर पर रखें और इसकी सॉफ्ट कॉपी को मोबाइल में। इसके रखरखाव के लिए एक सरकारी वेब पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। 2) टीवी महंगा हो जाएगा टीवी बनाने में काम आने वाले ओपन सेल प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर 5% सीमा शुल्क लगेगा जिसकी वजह से टीवी बनाने की लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर ग्राहक की जेब पर होगा।तो अब से प्लाज्म, LED सभी प्रकार की TV के दाम में 1500 से 3000 तक की बढ़ोतरी संभव है। 3) पै

अब आप कहीं विदेश यात्रा पर जाते है तो आपके फोन में इंटरनेशनल रोमिंग खुद ब खुद नहीं चालू होगी। इंटरनेशनल रोमिंग के लिए ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने मोबाइल कंपनियों से कहा है कि वे सभी यूजर्स के लिए इंटरनेशनल मोबाइल रोमिंग (IMR) को पहले से निष्क्रिय रखें। इसे तभी चालू किया जाए जब ग्राहक इसकी मांग करे। अनजाने में सर्विस के ऑन हो जाने से यूजर को भारी बिल चुकाना पड़ता है। यह उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण अधिनयम के विरुद्ध है। इसलिए इसमें बदलाव किया जाये। सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पोस्ट आफिस की योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही के लिए PPF, NSC, SCSS, SSY जैसी पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं पर दिए जाने वाले ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ज्ञात हो यह सभी योजनायें भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। इन सभी योजनाओं में आखिरी बदलाव अप्रैल-जून 2020 में किया गया था।

जब रक्षक ही भक्षक बन जये तो आम जनता क्या करे। यूं तो पुलिस जनता की सेवा व सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए है लेकिन कई बार मित्र पुलिस का मुखौटा लगाए कुछ पुलिसकर्मी पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस आपेक्षित व्यवहार नहीं करती दिखती। पुलिस पर रिश्वत लेने, वसूली करने, बेगुनाहों पर अत्याचार करने तक के आरोप लगते रहें है। लेकिन अभी तक आम जनता के पास पुलिस की शिकायत दर्ज करवाने का कोई ठोस अधिकार नहीं था। अपने कारनामों के लिए बदनाम पुलिस कई मामलों में ऐसी क्रूरता कर जाती है जिसका कोई न तो विरोध कर सकता है और न ही इसका कोई इलाज मिलता है। लेकिन अब से यदि कोई पुलिस वाला आप से रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो अब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस वालों को विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए 1 अक्टूबर 2020 से सेवा की शुरुआत की जाएगी। कैसे कर सकेंगे शिकायत? पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने व पुलिस द्वारा किये जा रहे। उत्पीड़न को रोकने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। यदि कोई पुलिसकर्मी आपसे र