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AIBE की  परीक्षा में  भारतीय साक्ष्य अधिनयम से काफी प्रश्न पूछे जाते है ।  इसलिए यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । परीक्षा में क्या पूछा जायेगा? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पुराने पेपर? Indian Evidence Act | Model Question Paper With Answer In Hindi For AIBE 2023 इन सभी सवालों के जवाब के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनयम के संभावित प्रश्नों का संकलन दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा ।  भारतीय साक्ष्य अधिनयम के मॉडल पेपर और गत वर्ष के पेपर के लिए वेबसाइट को कर लें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ।   प्रश्न1- प्रलोभन, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति – धारा 28 में सुसंगत है धारा 24 में सुसंगत है धारा 29 में सुसंगत है धारा 30 में सुसंगत है उत्तर- धारा 28 में सुसंगत है प्रश्न2- गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे प्राप्त करने के लिए की गई प्रवचना के परिणाम स्वरूप इस बात की जानकारी दिए बिना की संस्कृति का साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा सुसंगत है- धारा 24 में धारा 25 में धारा 27, 28 में धारा 29 में उत्तर- धारा 29 में प्रश्न3

सामान्यतः जनता को लगता है कि परिषद सदस्यों के पास उनकी बात रखने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने सोधे तौर पर न ही उन्हें चुना है और ना ही वोट दिया है। लेकिन आपको बता दें  कि क़ानूनन ऐसा नहीं है । इनके पास वे सारे अधिकार हैं, जो विधानसभा सदस्यों के पास होते हैं। आपके लिए सवाल लगा सकते हैं, आपके मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। आपकी सड़कें बनवा सकते है। इलाज में मदद कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए इन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी दी जाती हैं। भले ही सीधे न चुना  हो आपने, फिर भी एमएलसी आपके लिए जवाबदेह होतें हैं। विधानपरिषद के प्रतिनिधि निर्वाचन के बाद शपथ ग्रहण कर आधिकारिक तौर पर विधान परिषद सदस्य बन जाते हैं। हालांकि, औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये उच्च सदन के सदस्य भी बन सकते। आइए जानते हैं कि आपके विधान परिषद सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं और उनके अधिकार  एमएलसी को कितने रुपये और क्या सुविधाएँ मिलती हैं? एक एमएलसी को वेतन के तौर पर ₹30,000 हर महीने मिलते हैं। इसके अतरिक्त दैनिक भत्ता ₹2000 । निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹50,000 प्रतिमाह।  सचिवीय भत्ता, ₹20,000 प्रतिमाह कार्यालय व्यय के लि

अब 60% से कम अंक वालों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं  छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने के लिए अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम 60% अंक लाने होंगे। तमाम स्थितियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। निदेशालय ने अहर्ता का प्रतिशत बढ़ाने समेत अन्य सिफारिशों संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कम मिले बजट की वजह से पात्रता कम से कम हो इसलिए यह प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। बीते साल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए करीब 850 करोड़ रुपए इस पर भी विभाग सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दे पाया था। इस बार यह बजट घटकर केवल ₹500 ही रह गया है। ऐसे में जाहिर है कि बीते साल से भी कम संख्या में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा सकेगी। ऐसे में बदलाव लाजमि माना जा रहा है। इससे होगा यह की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अहर्ता का प्

UP TET का पेपर लीक, प्रदेशभर में परीक्षा रद्द, मेरठ STF ने 23 लोगों को उठाया, पूछताछ जारी एसटीएफ (STF) ने इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है सभी से पूछताछ की जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि दोनों पालियों की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं  दोबारा कब होगी परीक्षा? सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि एक महीने के भीतर दोबारा टीईटी परीक्षा कराई जाएगी। एप्लीकेंट्स को इसके लिए फीस दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा दो पालियों में 2554 केंद्रों पर 28 नवंबर को प्रस्तावित थी। पहली में 12,91,628 और दूसरी पाली में 8,73,553 अभ्यर्थी शामिल होने थे। परीक्षा की तैयारी को लेकर गुरुवार को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने समस्त मंडल के कमिश्नर और जनपदों के जिलाधिकारी, प्रशासनिक अफसर, पुलिस आयुक्त, एसएसपी और जिला विद्यालय निरीक्षक के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग की थी। सुरक्षा में कोई कमी नहीं पहली बार परीक्षा केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखने का प्लानिंग की गई थी। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट