Judicial Guru

एक मामले की सुनवाई पर पैतृक संपत्ति (माता-पिता या पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी) को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है।  बेटियों का इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के हक है या नहीं इस पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लैंगिक समानता (जेंडर इकुएलिटी) हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए कहा कि इसे समझने में देरी हो गई। 'लैंगिक समानता का संवैधानिक लक्ष्य देर से ही सही, लेकिन पा लिया गया है और विभेदों (अंतर) को 2005 के संशोधन कानून की धारा 6 के जरिए खत्म कर दिया गया है।  सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि, पारंपरिक शास्त्रीय हिंदू कानून बेटियों को हमवारिस होने से रोकता था जिसे संविधान की भावना के अनुरूप प्रावधानों में संशोधनों के जरिए खत्म कर दिया गया है।' 1. पैतृक संपत्ति क्या है? पैतृक संपत्ति में ऊपर की तीन पीढ़ियों की संपत्ति शामिल होती है। यानी, पिता को उनके पिता यानी दादा और दादा को मिले उनके पि...

गूगल के द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में कोलकाता का एक लड़का Google 2022 प्रतियोगिता का विजेता बना है और भारत का नाम रोशन किया। श्लोक मुखर्जी का डूडल-'इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज'-आने वाले वर्षों में भारत की वैज्ञानिक प्रगति को और गति देने के लिए उनकी आशा व्यक्त करता है। डूडल-'इंडिया विषयक पर आधारित प्रतियोगिता में श्लोक मुखर्जी का डूडल-"अगले 25 वर्षों में, मेरा भारत होगा.." पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा।  गूगल के आधिकारिक पैनल की ओर से डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की गई। डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल के श्लोक मुखर्जी ने प्रथम स्थान हासिल किया। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में कक्षा 1-10 के बच्चों के लिए 100 से अधिक भारतीय शहरों से 115,000 से अधिक प्रविष्टियां थीं। Google ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा,"हमें विशेष रूप से खुशी हुई कि प्रौद्योगिकी की प्रगति और स्थिरता में कई डूडल आम विषयों के रूप में उभरी है।" प्रतियोगिता की थीम पर आधारित श्लोक का डूडल-"अगले 25 वर्षों में, मेरा भारत होगा..." आज पूरे दिन Google प...

लड़का लड़की राजी तो परिवार को दखल देने का कोई हक नहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 17 साल की मुस्लिम लड़की और हिंदू युवक की शादी को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यौवन हासिल करने के बाद मुस्लिम लड़की किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल लड़की ने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाते हुए हिंदू युवक से शादी रचाई थी। इस पर कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल ला का जिक्र करते हुए कहा कि अगर लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो परिवार वालों को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को प्रेमी जोड़े की सुरक्षा का आदेश दियाहै। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा कानून साफ है कि किसी मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल ला के जरिए होती है। सर दिनशाह फरदुंजी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ के आर्टिकल 195 के मुताबिक याचिकाकर्ता नंबर 1 (17 साल की मुस्लिम लड़की) अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी के लिए योग्य है वही याचिकाकर्ता नंबर 2 (उसका पार्टनर) ने बयान दिया कि वह करीब 33 साल का है। याचिकाकर्ता नम्बर 1 (मुस्लिम लड़की) शादी करने लायक उम्र की है। कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता कि...

अब 60% से कम अंक वालों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं  छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने के लिए अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम 60% अंक लाने होंगे। तमाम स्थितियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली में बदलाव करने जा रहा है। निदेशालय ने अहर्ता का प्रतिशत बढ़ाने समेत अन्य सिफारिशों संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कम मिले बजट की वजह से पात्रता कम से कम हो इसलिए यह प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। बीते साल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए करीब 850 करोड़ रुपए इस पर भी विभाग सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रता के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दे पाया था। इस बार यह बजट घटकर केवल ₹500 ही रह गया है। ऐसे में जाहिर है कि बीते साल से भी कम संख्या में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा सकेगी। ऐसे में बदलाव लाजमि माना जा रहा है। इससे होगा यह की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अहर्ता क...

मोबाइल व साइबर स्पेस में महिला अपराध बढ़े देश भर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अपराध तो घटे हैं पर मोबाइल फोन व साइबर स्पेस में अश्लीलता और छेड़खानी की वारदात बढ़ गई है। विमिन पावर लाइन पर दर्ज़ आंकडे इसका सबूत है की लगभग 2,59,800 महिलाओं ने शिकायत दर्ज़ करवाई। शिकायतों की यह संख्या लॉकडाउन के पहले इसी अवधि के दौरान हुई शिकायतों से 41000 अधिक है। लॉकडाउन से पहले वीमिन पावर लाइन पर शिकायतों की संख्या 2.18 लाख थी। जो की गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान शिकायतों की संख्या 41800 बढ़ गई है। एडीजी (कानून) ने बताया कि इनमें से कुछ केस पुराने हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ फिर से मोबाइल पर अश्लीलता की गई। 1200 कॉल लॉकडाउन की वजह से हुए दिक्कत से संबंधित एडीजी विमिन पावर लाइन ने बताया कि वीमिन पावर लाइन पर कुल 2.61 लाख कॉले आई थी, जिनमें 1200 लॉकडाउन की दिक्कतों से संबंधित थी। कुछ कॉले यूपी के बाहर फंसे लोगों ने की थी और मदद मांगी थी। इन्हें संबंधित राज्यों की हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कई कॉलें राशन और दवा की उपलब्धता से संबंधित थी। इन्हें संब...

Weekly Round-Up (22 Oct- 1 Nov) बिना रजिस्ट्रेशन बेच रहे थे फूड सप्लीमेंट 8 पर केस  बिना लाइसेंस फूड सप्लीमेंट बेच रहे आठ मेडिकल स्टोरों पर एफएसडीए (FSDA) की टीम ने मुकदमा दर्ज करवाया। एडीएम पूर्वी (ADM East) की कोर्ट में आरोपित स्टोर संचालकों के खिलाफ वाद दायर करवाया गया। एफएसडीए (FSDA) केडी.ओ. (KDO) डॉ एसपी सिंह ने बताया कि इन दुकानों से सैम्पलिंग भी की गई है। इन पर चलेगा मुकदमा इंदिरा नगर में शेखर हॉस्पिटल स्थित राज मेडिकल स्टोर,  बी ब्लॉक स्थित बरखा मेडिकल स्टोर,  ए ब्लॉक स्थित पार्वती मेडिकल स्टोर,  बी ब्लॉक में उत्कर्ष फार्मा आम्रपाली मार्केट स्थित गेट वेल मेडिकल स्टोर,  चंद्रकला ट्रेड सेंटर स्थित स्वास्तिक मेडिकेयर इंदिरा नगर के जैन मंदिर के सामने स्थित सीमा मेडिकल हॉल और कात्यायनी मार्केट स्थित आकाश मेडिकल स्टोर  ₹500000 तक हो सकता है जुर्माना बिना खाद लाइसेंस खाद्य पदार्थों के कारोबार पर अधिकतम 6 माह की जेल या ₹500000 तक का जुर्माना हो सकता है। स्टोर संचालकों को कोर्ट से नोटिस भेजा जा रहा है। अब उन्हें कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। 18 दुकानों स...

News : 1 आरबीआई (RBI) ने एसबीआई (SBI) और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर लगाई पेनल्टी Judicialguru.in  : weekly roundup भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार नियामक अनुपालन में कमियों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं केंद्रीय बैंक ने प्राइवेट बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर भी 1.95 करोड रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक निर्धारित समय के अंदर साइबर सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहा है। साथ ही उसने अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन वाली रकम को वापस खाताधारक के खाते में क्रेडिट भी नहीं किया। इसी लापरवाही के मद्देनजर आरबीआई ने बैंक पर यह पेनल्टी लगाई है। ------------------------------------------- News : 2 फ्यूल पर एक्सरसाइज में कटौती होगी  चुनावी माहौल के बीच आखिरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम लोगों को कुछ राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। पेट्रोलियम व वित्त मंत्री के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम किया जाए। सूत्रों के...