अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान
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लड़कियों के लिए पुनर्वास या नारी निकेतन के लिए क्या है प्रावधान
यदि आप नशा मुक्ति केंद्र खोलने का विचार कर रहे हैं या नारी निकेतन या ऐसा कोई संस्थान जो मनोविकृति को सुधारने का कार्य करता है तो उस राज्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
- कैसे होता है?
- यह पंजीकरण क्या है?
क्या होता है मानसिक विकार?
जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करने लगे जो सामान्य व्यवहार से अलग हो या मंदबुद्धि जिसे हम लोग आम भाषा में पागल कहते हैं, मानसिक पीड़ित है जिसे मानसिक विकार भी कहा जाता है । ऐसे व्यक्ति सामान्यता अजीब व्यवहार करते हैं या किसी आदत के शिकार होते हैं।
उदाहरण के तौर पर
कोई व्यक्ति किसी आदत का सनकी हो सकता है, कोई हद से ज्यादा गुस्सैल हो सकता है, कोई नशे का आदी हो सकता है, या कोई ऐसा जिसे हम पागल कहते हैं। यह सभी मानसिक रोगी होते हैं।
मानसिक रोगी दो प्रकार के होते हैं।
कोई भी व्यक्ति किन्ही दो प्रकार के कारण से मानसिक रोगी हो सकता है।
- पहला जन्मजात अर्थात जन्म से ही बुद्धि क्षमता का कम होना मतलब कम बुद्धि क्षमता के साथ जन्म लेने वाले बच्चे।
- दूसरा किसी घटना से ग्रसित जैसे उनके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो या एक्सीडेंट हुआ हो जिससे उसके मन पर गहरा आघात लगा हो या किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने पर भी यह हो सकता है या किसी लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के कारण भी यह हो सकता है।
ऐसे मानसिक रोगियों को बेहतर इलाज़ व देखभाल की आवश्यकता होती है।
इस परिस्थिति से उबारने और मुख्यधारा में वापस लाने के लिए सहानुभूति की आवश्यकता होती है। यदि आप ऐसे व्यक्तियों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसा कोई क्लीनिक चला रहे हैं जो नशा मुक्ति केंद्र है या सुधार केंद्र है तो ऐसे संस्थान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा कई ऐसे संस्थान हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है।
- लड़कियों के लिए पुनर्वास (नारी निकेतन)
- किशोर सुधार गृह
- मानसिक रोगी क्लीनिक
- थेरेपी सेंटर
- बाल गृह
- वृद्ध आश्रम
- चाइल्ड केअर (नवजात)
- अनाथालय
उपरोक्त में से किसी प्रकार का सेंटर आप चला रहे हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत संस्थान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
क्या होगा यदि बिना रजिस्ट्रेशन के संस्थान चला रहें हैं
यदि आप अपने संस्थान का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो कानून उलंघन के जुर्म में आपके संस्थान को गैर कानूनी मानकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 में निहित धारा 65 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों का पंंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।
निम्नलिखित का पंजीकरण कराना अनिवार्य रूप से सरकार ने आदेश जारी किया है:-
- मानसिक स्वास्थ चिकित्सालय (सरकारी एवं गैर सरकारी)
- समस्त मेडिकल कॉलेज,
- जिला चिकित्सालय,
- मंडलीय चिकित्सालय जिसमें मानसिक रोगियों को भर्ती करने की सुविधा उपलब्ध हो
- सरकारी एवं गैर सरकारी नर्सिंग होम,
- समस्त प्रकार के नशा मुक्ति केंद्र,
- समस्त प्रकार के मानसिक रोग संबंधी पुनर्वास केंद्र,
- समस्त बालक बालिका (किशोर गृह या निकेतन) जहाँ मानसिक विकार से पीड़ित बच्चे निवास करते हो।
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अब चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तय है! लेकिन बच भी सकते हैं अगर यह क़ानूनी तरीका अपनाया तो!
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तलाक़ के बाद बच्चे पर किसका अधिकार होगा? तलाक़ ले रहे दम्पति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है। बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी किसे नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन बच्चे की उम्र, लिंग, परिस्थिति आदि। इसके साथ ही यह निर्णय पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर है कि बच्चे कि कस्टडी किसको दी जाये। बच्चे का पिता अमीर है इसलिए बच्चा उसी को मिलना चाहिए? माता-पिता की आय व बेहतर शिक्षा की उम्मींद ही कस्टडी देने का मापदंड नहीं हो सकता। चूँकि बच्चा कोई सामान नहीं है जो बिना उचित तर्क के किसी एक को सौंप दिया जाये। माता-पिता की आय तो क्या बच्चे की परवरिश अच्छी ही होगी। कस्टडी की समस्या को मानवीय तरीके से हल किया जाना चाहिएः हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने बच्चे की कस्टडी को लेकर पेश किए गए मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि "बच्चा कोई सामान नहीं है" बच्चे का कल्याण ही फैसले का आधार होना चाहिए। माता- पिता की इनकम अच्छी है और बच्चे की बेहतर शिक्षा की व्...
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