Judicial Guru

AIBE की परीक्षा में  भारतीय दण्ड सहिंता  से काफी प्रश्न पूछे जाते है। इसलिए यह सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा में क्या पूछा जायेगा?  भारतीय दण्ड सहिंता के पुराने पेपर? Indian Penal Code | Model Question Paper With Answer In Hindi For AIBE & Civil Judge 2023 इन सभी सवालों के जवाब के लिए  भारतीय दण्ड सहिंता  के संभावित प्रश्नों का संकलन दिया जा रहा है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।  भारतीय दण्ड सहिंता  के मॉडल पेपर और गत वर्ष के पेपर के लिए वेबसाइट को कर लें और हमारे YouTube चैनल @judicialguru को सब्सक्राइब करें। प्रश्न1- “प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया जाता है।” यह किस वाद में व्यक्त किया गया था? शेराज बनाम डे रूटजेन आर बनाम डडले एंड स्टीफेन हार्डिंग बनाम प्राइस आर बनाम प्रिंस उत्तर-  शेराज बनाम डे रूटजेन प्रश्न2- निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन: स्थिति (दुराशय) से संबंधित नहीं है? आर बनाम प्रिंस क्वीन बनाम टॉल्सन शेराज बनाम डी रूटजेन बारीन्द्र कुमार घोष बनाम एम्पायर उत्तर- बारीन्द्र कुमार घोष बनाम ए

प्रश्न1- निम्नलिखित में से किसने कहा कि “विकासशील समाज का संचालन  अब तक  प्रस्थिति से संविदा की ओर रहा है? ” ह्यूगो मेन बर्क हरबर्ट स्पेंसर उत्तर- मेन प्रश्न2- विधि के तुलनात्मक अध्ययन को किस विधि विशेषज्ञ द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सैविनी द्वारा मेन द्वारा हार्ट द्वारा कैल्सन द्वारा उत्तर- मेन द्वारा प्रश्न3- किसके अनुसार “प्रगतिशील समाज अब तक हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है”? मेन हार्ट इहर्लिच इहरिग उत्तर- मेन प्रश्न4- समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया क्या थी? तथ्य के विरुद्ध कल्पना के विरूद्ध प्रमाण वाद के विरुद्ध यथार्थवाद के विरूद्ध उत्तर- प्रमाण वाद के विरुद्ध प्रश्न5- निम्नलिखित में से किसने ‘सामाजिक समेकता” के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इहर्लिच इहरिग पाउण्ड ड्यूगिट उत्तर- ड्यूगिट प्रश्न6- “विधि अन्ततः शांति पूर्वक कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है” यह कथन विधिशास्त्र की किस विचार शाखा से संबंधित है? विश्लेषणात्मक विचार शाखा यथार्थवादी विचार शाखा समाजशास्त्रीय विचार शाखा ऐतिहासिक विचार शाखा उत्तर- ऐतिहासिक विचार शाखा प्रश्न7- सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस वि

सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई पर फैसला सुनाया है कि वेश्यावृत्ति एक कानूनी पेशा है और यौनकर्मियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में पुलिस से कहा कि सहमति जताने वाली यौनकर्मियों के खिलाफ न तो उन्हें दखल देना चाहिए और न ही आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए कोर्ट ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और यौनकर्मी (सेक्स वर्कर्स) कानून के तहत सम्मान और समान सुरक्षा के हकदार हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए छह निर्देश जारी किए। बेंच ने कहा, "यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो जाए कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रही है, तो पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है।" पीठ ने यह भी आदेश दिया कि यौनक

मोबाइल व साइबर स्पेस में महिला अपराध बढ़े देश भर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अपराध तो घटे हैं पर मोबाइल फोन व साइबर स्पेस में अश्लीलता और छेड़खानी की वारदात बढ़ गई है। विमिन पावर लाइन पर दर्ज़ आंकडे इसका सबूत है की लगभग 2,59,800 महिलाओं ने शिकायत दर्ज़ करवाई। शिकायतों की यह संख्या लॉकडाउन के पहले इसी अवधि के दौरान हुई शिकायतों से 41000 अधिक है। लॉकडाउन से पहले वीमिन पावर लाइन पर शिकायतों की संख्या 2.18 लाख थी। जो की गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान शिकायतों की संख्या 41800 बढ़ गई है। एडीजी (कानून) ने बताया कि इनमें से कुछ केस पुराने हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ फिर से मोबाइल पर अश्लीलता की गई। 1200 कॉल लॉकडाउन की वजह से हुए दिक्कत से संबंधित एडीजी विमिन पावर लाइन ने बताया कि वीमिन पावर लाइन पर कुल 2.61 लाख कॉले आई थी, जिनमें 1200 लॉकडाउन की दिक्कतों से संबंधित थी। कुछ कॉले यूपी के बाहर फंसे लोगों ने की थी और मदद मांगी थी। इन्हें संबंधित राज्यों की हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कई कॉलें राशन और दवा की उपलब्धता से संबंधित थी। इन्हें संब

मैनपुरी के जवाहर नवोदय विद्यालय में दो साल पहले 16 वर्षीय स्कूल छात्रा की कॉलेज में मौत के मामले में एसआईटी (SIT) ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट की। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एसआईटी (SIT) की रिपोर्ट देखी और कहा कि कोर्ट इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि 25 अक्टूबर को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो डीजीपी उस दिन कोर्ट में हाजिर रहें। कोर्ट में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने एसआईटी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने छात्रा की मौत के मामले में 170 डीएनए सैंपल टेस्ट रिपोर्ट के लिए भेजे हैं। अभी तक टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देर से रिपोर्ट क्यों भेजी गई कोर्ट ने इस मामले में 25 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से दायर जनहित याचिका पर दिया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने इस मामले में इससे पूर्व प्रदेश के डीजीपी को लगातार दो दिन कोर्ट में तलब किया था। डीजीपी ने इस मामले में एसआईटी की एक नई टीम गठित कर कोर्ट को बताया था कि इसमें

लखनऊ के मशहूर पर्यटन स्थल बड़े इमामबाड़े में शॉर्ट ड्रेस पहन कर आने वाले पर्यटक को अब एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं, बड़े और छोटे इमामबाड़े में जरीह वाली जगह और पिक्चर गैलरी में महिलाओं को सिर पर स्टोल रखकर ही जाना होगा। सिर्फ भूल भुलैया, बावली व अन्य जगह पर ही महिलाएं बिना स्टोल के जा सकेंगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शनिवार को इस के निर्देश जारी किए। बड़े इमामबाड़े के प्रभारी हबीबुल हसन ने बताया कि ट्रस्ट ने इमामबाड़े में स्टोल रखवा दिए हैं। इस निर्देश के लिए रविवार को बाकायदा बोर्ड भी लगवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि किसी भी अशोभनीय कृत्य को रोकने के लिए ट्रस्ट ने अपने लोगों की ड्यूटी भी लगाई है। डांस वीडियो शूट के मामले में केस दर्ज बड़े इमामबाड़े के अंदर एक युवती का डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सिया तंजीम हुसैनी टाइगर्स के अध्यक्ष नकी हुसैन की तरफ से चौक कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया। हुसैनी टाइगर्स ने एएसआई जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त को पत्र लिखकर संरक्षित इमारतों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाने और इन इमारतों के अंदर मोबाइल के साथ एंट्री पर

चित्रकूट के पूर्व एसपी समेत 15 पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा  विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र चित्रकूट की अदालत ने पुलिस की संदिग्ध मुठभेड़ में मारे गए कथित डकैत भालचंद के प्रकरण में चित्रकूट के तत्कालीन एसपी अंकित मित्तल समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुठभेड़ में मारे गए भालचंद्र की पत्नी ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज करके मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र में 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने करने का आदेश दिया है। 31 मार्च को हुई थी मुठभेड़ कोर्ट में प्रस्तुत किए गए आवेदन में भालचंद्र की पत्नी ने बताया कि 31 मार्च 2021 को भालचंद्र अपने भाई लाल चंद्र के साथ बाइक से सतना की एक अदालत में पेशी पर गया था। पेशी के बाद जैसे ही वह बाहर निकला सफेद रंग की कार में सवार कुछ लोग भालचंद्र को जबरदस्ती अपने साथ ले गए भाई के पूछने पर कहा कि ऐसे हैं कुछ पूछताछ करनी है। शाम को पता च

RTO: गाड़ी मालिकों की बढ़ी परेशानी, 64000 गाड़ियों का रेजिस्ट्रेशन होगा निरस्त, आदेश हुआ जारी आरटीओ (Regional Transport Office) 64000 से ज्यादा वाहनों के पंजीयन (Vehicle Registration) इस माह सितंबर में निलंबित करेगा। यदि आपके वाहन की उम्र 15 वर्ष हो गई है, तो उन्हें अलविदा कहने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आरटीओ (Regional Transport Office) 64000 से ज्यादा वाहनों के पंजीयन (Vehicle Registration) इस माह सितंबर में निलंबित करेगा। अब इन वाहन के मालिकों को अगस्त माह में ही नोटिस जारी हो चुका है। इस माह के पहले सप्ताह से ही निलंबन की कार्यवाही शुरू हो गई है। यह वह वाहन है जो मार्च, 2006 से पहले खरीदे गए हैं। यह सभी वाहन अब कंडम हो जाएंगे। कौन सी सीरीज की गाड़ी वाले होंगे प्रभावित - जिन वाहनों के पंजीयन निलंबित होने हैं, वह यूपी80 AE (UP 80 AE) से AR (UP 80 AR) सीरीज के हैं। टीजेड (TZ) में 15 साल से पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। निंबलित होने वाले कुल 64486 वाहन हैं। इनमें 57 हजार दोपहिया वाहन हैं, तो 6600 चार पहिया वाहन हैं। आरटीओ विभाग ने इन वाहनों की सूची तैयार कर

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बजाये चालान करने के लिए अब उन्हें इलेक्‍ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी इसके साथ ही इस चालान को, 15 दिनों के भीतर भेजना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक के नए नियम (New Notification) जारी कर दिया है। इस नए नियम के मुताबिक राज्‍यों की एजेंसियों को ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन से जुड़े अपराध होने के 15 दिनों के अंदर दोषी को नोटिस भेजना होगा, और इसके अलावा चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखना होगा। मतलब साफ है ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब पुलिसकर्मी सिर्फ फोटो खींचकर आपके पास चालान नहीं भेज पाएंगे। अब चालान करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ठोस कारण व सबूत की जरूरत पड़ेगी। MoRTH ने नोटिस जारी कर यह जानकारी दी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 (Amended Motor Vehicles Act 1989) के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें चालान जारी करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज किए जाने की ब

अब जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस फ़िल्मों के तर्ज पर स्मार्ट और फिट नज़र आएगी। इसके लिए पुलिसिया कार्यप्रणाली व व्यवहार पर विशेष नज़र रखी जा रही है। एक ओर जहां प्रदेश में भ्रस्ट कर्मचारियों को ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत जबरन रिटायरमेन्ट दिया जा रहा है तो वहीं पुलिस प्रशासन में भी सुधार की कवायद तेज कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस विभाग में तैनात ऐसे कर्मचारी जो 80 किलो अथवा इससे ज्यादा वजनी हैं ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। बहराइच जिले के पुलिस कार्यालय व थानों में तैनात पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। इससे अधिक वजन वाले कर्मियों को प्रतिसार निरीक्षक द्वारा विवरण मांगा गया है। आई आर आई रेंजर ने इसे रूटीन प्रक्रिया में बताया है लेकिन गर्मियों में दहशत यह है कुछ कहानी बयां कर रही है। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य क्षमता के आधार पर कर्मियों की सेवा समाप्त कर रही है। इस दायरे में पुलिस महकमा भी है विभाग में इसको लेकर पहले से ही इस तरह की चर्चाएं हैं। इसी बीच पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक संतोष कुमार ने पुलिस कार्यालय में थानों में तैना