तलाक़ के लिए कौन कौन से क़ानूनी रास्ते होते हैं?
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बार कौंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म-फीस, ऑनलाइन? एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
लॉ करने के बाद लॉ स्टूडेंट का एकमात्र उद्देश्य होता है, बार काउंसिल में एक अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण करवाना। लेकिन अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें? इसके विषय में बहुत ही अस्मंज़स रहता है नए अधिवक्ताओं के लिए। वैसे तो अब बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। लेकिन वास्तविक जानकारी के लिए यहाँ दी गई सूचना आपके काम आ सकती है।
- बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) रजिस्ट्रेशन फॉर्म-फीस, ऑनलाइन?
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है अधिवक्ताओं के लिए इसकी भूमिका क्या है?
- बार कौन्सिल ऑफ इंडिया?
- बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया?
एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए क्या योग्यता चाहिए?
अधिवक्ता पंजीकरण के लिए दिये जाने वाले आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातों का होना अनिवार्य है।
- आवेदक का नाम अग्रेजी या हिन्दी में हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार हो तथा दोनों भाषओं में से एक हो।
- प्रपत्र (फार्म) में निर्दिष्ट सभी उपयुक्त स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर होना चाहिए।
- दिनांक 1 जनवरी 2015 से आवेदक/आवेदिका द्वारा अपना या अपने पिता/पति आधार कार्ड पत्र प्रति आवेदन पत्र के साथ करना अनिवार्य है, इसके बिना पंजीकरण होना संभव नहीं होगा।
- हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और विधि स्नातक (एल.एल.बी.) की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटो कॉपी के साथ मूल प्रमाण पत्र दाखिल करें। इसके अतिरिक्त स्नातक पास अंक पत्र की मूल प्रति आवश्य दाखिल करें।
- यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो एल.एल. बी. परीक्षा के प्रोविज़नल पत्र की मूल प्रमाण पत्र एवं विधि स्नातक, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मूल अंक तालिका एवं प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करें।
- यदि हाई स्कूल का प्रमाणपत्र उपलब्ध न हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिणाम प्रदर्शित राजपत्र के उद्द्र्ण साथ में जमा करें।
- इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अवमुक्त उद्द्र्ण केवल आवेदन से ही सम्बन्धित है।
- यदि आवेदक कभी नौकरी में रहा तो सेवा निवृति त्याग पत्र अथवा उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) के कारण नौकरी छोड़ने का मूल प्रमाणपत्र अधिकारी गण की मोहर एवं स्वप्रमाणित प्रति सहित संलग्न कीजिये।
- नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथपत्र दस रूपये के मुद्रण पत्र पर होनी चाहिए।
पंजीकरण में पैसा कितना लगता है?
सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए शुल्क-
- पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के 1000/- (एक हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADKHIVARTA HATHARI SAMITI BAR COUNCIL OF UP. ALLAHABAD के नाम से होगा।
- बार कोंसिल उत्तर प्रदेश प्रस्ताव संख्या 1842/ 2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है। उनके द्वारा रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADHIVARTA HITKARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से देय होगा। 45 वर्ष से अधिक पत्र आवेदकों को यह शुल्क नही देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे।
- पंजीकरण शुल्क को अदायगी किसी भी बैंक के माध्यम से 7515/- (सात हजार पाँच सौ पन्द्रह) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा। इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है।
- साथ में 150/- (एक सौ पचास रुपये) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा "BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD" के नाम से होगा।
- नियम 40 अन्तर्गत रुपये 1000/- एक हजार का बैंक ड्राफ्ट AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI U.P. ALLAHARAD के नाम से संलग्न करे।
- बार कोंसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष से 50 वर्ष तक रुपये 5000 (पाच हजार रुपये ) तथा 5० वर्ष से अधिक एवं सेवा निवृति वाले व्यक्तियों के लिए रुपये (पन्द्रह हजार रुपये) BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा।
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा देय शुल्क
- पंजीकरण फार्म शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) के रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADKHIVAKTA HITKARI SAMITI BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा।
- बार कौंसिल उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव संख्या 1842/2012 दिनांक 14.07.2012 के अनुसार जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से कम है उनके द्वारा रुपये 3000/- (तीन हजार मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो कि ADHIVAKTA HITRARI VRIDDHAVASTHA MRITYUDAVA YOJANA BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से देय होगा 45 वर्ष से अधिक के आवेदकों को यह शुल्क नहीं देना है एवं वे इस योजना के लाभार्थी नही होगे।
- पंजीकरण शुल्क की अदायगी किसी भी बैंक के रूपये 4515 ( चार हजार पांच सौ पन्द्रह) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जा सकती है जो BAR COUNCIL OF U.P. ALLAHABAD के नाम से होगा । इस रकम में पंजीकरण शुल्क के साथ अन्य मदों के शुल्क भी सम्मलित है।
- 25/- (पच्चीस रुपये) का बैंक ड्राफ्ट "BAR COUNCIL OF INDIA COLLECTION FUND ACCOUNT ALLAHABAD" के नाम से होगा।
- नियम 40 के अन्तर्गत रुपये 1000/- (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट AKHIL BHARTIYA BAR COUNCIL ADHIVAKTA KALYANKARI SAMITI UP. ALLAHABAD के नाम सलंग्न करें।
- बार कौंसिल के प्रस्ताव दिनांक 23.05.2010 के अनुपालन में दिनांक 01.06.2010 से अतिरिक्त देय शुल्क 38 वर्ष 50 वर्ष तक रुपये 5000 (पाँच हजार रुपये) तथा 50 वर्ष से अधिक एवं सेवानिवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए रुपये 15000/- (पन्द्रह हजार रुपये) BAR COUNCIL OF UP. ALLAHABAD के नाम से देय होगा।
- यदि आप अनुसूचित जाति के है तो अपना जाति प्रमाण पत्र मूल के साथ प्रतिलिपि दाखिल करें।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया 500 (पांच सौ रुपये) का सामान्य मुद्रांक पत्र (जनरल स्टाम्प पेपर) जो प्रार्थी अपने नाम से खरीदे।
- पांच पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो कोट टाई या बन्द गले का कोट शेरवानी में ही हो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर लगाकर आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार किसी प्रथम श्रेणी के मस्ट्रिट/बार कौंसिल के निर्वाचित सदस्य प्रमाणित होने चाहिये।
- चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जज बार कॉसिल आफ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सदस्य अथवा दस वर्ष से अधिक अवधि के पंजीक्रत अधिवक्ता द्वारा दिया जाना चाहिये।
(1) पूर्ण विवरण नाम, पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रमाण दिया जाये।
(2) यदि अधिवक्ता द्वारा चरित्र प्रमाणित किया जाता है तो उसका पंजीकरण संख्या तथा वे अभ्यार्थी के स्थायी निवास के निवासी होने चाहिए।
11- यदि आप प्लीडर हो तो कृपया उसका प्रमाण पत्र अवश्य सलग्न करें साथ में जिला जज द्वारा प्राप्त एक पत्र भेजे कि आप प्लीडर के रूप पंजीक्रत रहकर वकालत किए है
12- पंजीकरण के पश्चात उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ द्वारा संचालित " अधिवक्ता भविष्य निधि योजना की सदस्यता हेतु आवेदन करें योजना का लाभ उठाये
13- आवेदक द्वारा अपना वैधानिक पहचान पत्र एवं पते के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना अनिवार्य है
14- यदि आवेदक द्वारा किसी विभाग में सेवारत रहते हुए विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की गई है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति सम्बन्धित प्रपत्र की मूल एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य सलंग्न करें
नोट- सभी कागजातों एवं मूल प्रमाण पत्रों को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करे लें अन्यथा प्रमाण पत्र खोने की जिम्मेदारी कार्यालय पर नहीं होगी।
नोट- माह के प्रत्येक मंगलवार एवं द्वितीय बुद्दवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बन्द रहेगा।
नोट- कृपया बैंक ड्राफ्ट के पीछे नाम व पता अवश्य लिखे तथा बैंक ड्राफ्ट और 500 का जनरल स्टअप पेपर की फोटो कापी अवश्य लगाए।
- अधिक जानकारी के लिए Judicial Guru से संपर्क करें।
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तलाक लेने में कितना खर्च आयेगा और यह खर्च कौन देगा? तलाक लेने से पहले यह कानून जान लें!
तलाक में कितना खर्चा आता है? तलाक लेने की प्रक्रिया और इस पर खर्च होने वाली धनराशि क्या होगी इस पर कोई विशेषज्ञ राय दे पाना लगभग असंभव है। इसके वास्तविक खर्च का अनुमान लगाने से पूर्व कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसपर चर्चा करना आवश्यक है हालांकि फिर भी इस जटिल सवाल का जवाब देना असंभव है कि तलाक लेने का या देने का वास्तविक खर्च क्या होगा। इस निर्णय से पहले यहां कुछ कारक हैं जो तलाक की कुल लागत को प्रभावित करते हैं पहले इसे जान लें। आपसी सहमति के तहत तलाक लेने में एक विवादास्पद तलाक से कम खर्च होगा। विस्थापित (अलगाव) दंपत्ति का रिश्ता एक प्रमुख कारक होता है। ऐसे रिश्ते में दंपत्ति जितना अधिक मुख्य मुद्दों पर असहमत होता है, उतना अधिक महंगा तलाक होगा, लेकिन बिना बच्चों या वयस्क (बालिग) बच्चों वाले दम्पति का तलाक नाबालिग बच्चों के साथ तलाक से अधिक महंगा होगा। सामुदायिक संपत्ति के विभाजन की असहमति तलाक की लागत में वृद्धि करेगी। निर्वाह (जीवन यापन) धन शामिल तलाक अधिक महंगा है। तलाक की कानूनी लागत का आकलन करना। वकील का शुल्क: एक वकील घंटे के हिसाब से या किए गये कानूनी कार्य के लिए एक मुश्
पति तलाक लेना चाहता और पत्नी नहीं तो क्या किया जाना चाहिए?
क्या सहमति से तलाक़ लिया जा सकता है? पति पत्नी के बीच यदि बन नहीं रही है तो सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सहमति से तलाक लेने के लिए पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होती है। फिर दूसरे चरण में कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों के अलग-अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता होती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वह अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें। और फिर यदि दोनों ही पक्ष तलाक के फैसले पर कायम रहते हैं तो 6 महीने के बाद कोर्ट द्वारा उनके फैसले के अनुरूप उन्हें तलाक़ की अनुमति दे दी जाती है। क्या केवल लड़का तलाक ले सकता है? आपसी समझौते के आधार पर तलाक लेने की कुछ शर्तें होती हैं। यदि पति और पत्नी शादी के बाद 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हो और दोनों में पारस्परिक रूप से तलाक़ लेने को सहमत हैं। एक दूसरे के साथ रहने पर कोई भी राजी नहीं है या दोनों पक्षों में सुलह की कोई स्थिति नजर नहीं आती है तो ऐसे में सहमति के आधार पर तलाक के लिए आवेदन करने का हक होता है। इसे मैचुअल कंसेंट डायवोर्स कहा जाता है यानी आपसी सहमति से तल
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एक चेक बाउंस के मामले में क्या करें और क्या न करें? चेक क्या है? एक चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित एक्सचेंज का बिल है और केवल मांग पर देय है। कानूनी तौर पर, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है, उसे ‘आहर्ता’ कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पक्ष में चेक जारी किया जाता है उसे‘अदाकर्ता’ कहा जाता है। चेक लेते समय यह जांच करें- यह लिखित रूप में होना चाहिए। यह एक बिना शर्त आदेश होना चाहिए। बैंकर को निर्दिष्ट करना है। भुगतान एक निर्दिष्ट व्यक्ति को निर्देशित किया जाना चाहिए। यह मांग पर देय होना चाहिए। यह एक विशिष्ट राशि के लिए होना चाहिए। आहर्ता’ के हस्ताक्षर होना चाहिए। चेक बाउंस / चेक की अस्वीकृति क्या है? एक चेक को अस्वीकृत या बाउंस तब कहा जाता है, जब वह किसी बैंक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किसी कारण या दूसरे अन्य कारणवश भुगतान नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कुछ कारणों से एक चेक आम तौर पर बाउंस हो जाता है:- हस्ताक्षर मेल मिलान नहीं है चेक में उपरी लेखन किया गया हो तीन महीनों की समाप्ति के बाद चेक प्रस्तुत किया गया था, यानी चेक की समय सीमा समाप्ति के बाद खाता बंद किया ग
तलाक़ के बाद बच्चे पर ज्यादा अधिकार किसका होगा माँ का या पिता का?
तलाक़ के बाद बच्चे पर किसका अधिकार होगा? तलाक़ ले रहे दम्पति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है। बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी किसे नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन बच्चे की उम्र, लिंग, परिस्थिति आदि। इसके साथ ही यह निर्णय पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर है कि बच्चे कि कस्टडी किसको दी जाये। बच्चे का पिता अमीर है इसलिए बच्चा उसी को मिलना चाहिए? माता-पिता की आय व बेहतर शिक्षा की उम्मींद ही कस्टडी देने का मापदंड नहीं हो सकता। चूँकि बच्चा कोई सामान नहीं है जो बिना उचित तर्क के किसी एक को सौंप दिया जाये। माता-पिता की आय तो क्या बच्चे की परवरिश अच्छी ही होगी। कस्टडी की समस्या को मानवीय तरीके से हल किया जाना चाहिएः हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने बच्चे की कस्टडी को लेकर पेश किए गए मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि "बच्चा कोई सामान नहीं है" बच्चे का कल्याण ही फैसले का आधार होना चाहिए। माता- पिता की इनकम अच्छी है और बच्चे की बेहतर शिक्षा की व्
जानिए, पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी धारा लगती है?
पॉक्सो एक्ट (POCSO) एक केंद्रीय कानून है? इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? किसी विवाद की विषयवस्तु तथा मुख्य मुद्दे को जानने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 का संक्षिप्त अवलोकन करना आवश्यक है। पॉक्सो एक्ट 2012 यौन उत्पीड़न और अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था। यह एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनों पर सामना रूप से लागू होता है। पॉक्सो एक्ट (POCSO) की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? भारतीय कानून में बालिग तथा नाबालिग की परिभाषा प्रस्तुत की गई है इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। यह 18 वर्ष से कम आयु के व्य
बालिग लड़की का नाबालिग लड़के से शादी करने पर अपराध क्यों नहीं है? और क्या नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है?
बाल विवाह कुप्रथा क्यों है? बाल विवाह से होने वाली हानियां कौन-कौन सी हैं? भारत जैसे देश में लड़कियों के विवाह के लिए लड़कियों की मर्ज़ी और सहमति की परवाह नहीं की जाती है। लगभग 93% लड़कियों का विवाह उनकी मर्ज़ी के बिना ही किये जाते हैं। कई राज्यों में लड़कियों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है। जल्दी शादी होने से लड़कियों पर बच्चे पैदा करने का दबाव भी दिया जाने लगता है। कम उम्र में माँ बनने पर लड़कियों को कई तरह से शारीरिक कष्ट झेलने पडतें है। इन्हीं कारणों से भारत में बाल विवाह निषेध किया गया है। बाल विवाह में असली दोषी कौन होता है? बाल विवाह करवाने वाले परिजन, पुरुष-महिला, रिश्तेदार, बालिग पति इत्यादि। बाल विवाह निषेध अधिनियम में बालिग अथवा नाबालिग लड़की को दोषी नहीं माना गया है। बालिग लड़का नाबालिग लड़की से शादी करता है तो क्या होगा? यदि बालिग लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो और नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो से शादी करता है तो बाल विवाह अधिनयम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वास्तव में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में बाल विवाह करने वाले बालिग पुरुष के लिए सजा क
जमानत क्या है और किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं?
हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। जाने अनजाने में कभी कभी व्यक्ति से अपराध भी हो जाता है और कभी-कभी आपसी रंजिश के कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को झूठे मामले में फसाया जाता है। किसी केस में नाम आने से पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऐसे में बिना कोई अपराध किये ही केवल आपसी रंजिश के कारण संबंधित व्यक्ति को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कानून में जमानत लेने का अधिकार प्रदान किया गया है और इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जमानत प्राप्त कर सकता है लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई ऐसे अपराध है। जिनके लिए कानून में जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए आज आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बेल यानि ज़मानत के बारे में पूरी जानकारी देंगे जिससे आपको काफ़ी मदद भी मिल सकती है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप जानेंगे की- जमानत क्या है? किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं? ज़मानत लेने पर क्या रिस्क है? किसी अपराधी की जमानत का विरोध कैसे करें? जमानत ना मिलाने की स्थिति में क्या करें? जमानत क्या है? जब क
जानिए दाखिल खारिज़ क्यों ज़रूरी है और नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकतें हैं?
ऑनलाइन आवेदन दाखिल-खारिज करते समय आवश्यक कागजात क्या है? यदि आप दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मीन के सम्बन्ध जानकारियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय भरना होगा। जैसे ज़मीन का बैनामा किस तिथि को कराया गया था। किस निबंधन कार्यालय में कराया गया था। किस क्रम संख्या व प्रपत्र पर आपका बैनामा दर्ज है। इसके बाद आप जरूरी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरने के बाद सबमिट कर देंगे। लेकिन याद रखें अगर उत्तर प्रदेश में दाखिल-खारिज का आवेदन करना चाहते हैं तो 2012 के बाद कराए गए बैनामों का ही दाखिल खारिज ऑनलाइन संभव है। इसके पहले के दाखिल खारिज कराने के लिए आपको संबंधित तहसील में जाकर आवेदन करना होगा। ज़मीन खरीदने के कितने दिन बाद दाखिल-खारिज करवाना होता है? अमूमन दाखिल खारिज कराने की प्रक्रिया बैनामा के तुरंत बाद कराई जा सकती है। लेकिन दाखिल खारिज होने में लगभग 45 दिन का समय लग जाता है। यह संबंधित कार्यालयों में अलग-अलग हो सकते हैं। क्योंकि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही नामांतरण का आदेश किया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया
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