RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें? और अगर कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

अगर आपने कोई मकान, दुकान, फ़्लैट या प्लाट ख़रीदा है और आपके बिल्डर या प्रमोटर ने उसे समय पर आपको नहीं दिया है तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय हैं। RERA आपको आपके अधिकार दिलवाने में मद्दद कर सकता है। RERA ट्रिब्यूनल अधिवक्ता आशुतोष कुमार जी से जानिए कि अपने अधिकार को समय पर कैसे हासिल करें।

RERA के कानून कब लागू नहीं होते हैं?

ध्यान रखें कि निम्नलिखित स्थितियों में RERA एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते है-

1. अगर निर्माणाधीन बिल्डिंग में अपार्टमेंटों की संख्या 8 से कम हो,
2. अगर निर्माणाधीन भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम हो,
3. यदि प्रमोटर को RERA एक्ट आने से पहले ही संपत्ति के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,
4. जब किसी संपत्ति का पुनर्विकास या नवीनीकरण किया जा रहा हो और उसके लिए मार्केटिंग या विज्ञापन की आवश्यकता न हो।

RERA में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं?

रियल स्टेट बिज़नस में बिल्डरों को खुद को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची नीचे दी गई है-

1. फॉर्म REA-I
2. पिछले 3 वर्षों की आयकर रिटर्न (ITR)
3. बिल्डर की बैलेंस शीट
4. पैन और आधार कार्ड की कॉपी
5. GST सर्टिफिकेट की कॉपी 
6. यदि व्यवसाय LLP (एलएलपी) है, तो LLP प्रमाणपत्र की कॉपी
7. कंपनियों के मामले में, बोर्ड डीड दस्तावेज़
8. फर्मों के लिए, एक साझेदारी समझौता
9. साझेदारों और नामित साझेदारों की सूची
10. एक डिमांड ड्राफ्ट
11. पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

RERA में प्रमोटरों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है?

1. प्रमोटरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया।
2. सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
3. सुनिश्चित करें कि बैंक खाते अधिनियम की धारा 4 (2) (I) (D) के अनुसार खोले गए हैं।
4. फॉर्म ए भरें, जो पंजीकरण के लिए है।
5. पूरा फॉर्म बी, जिसमें रेरा की धारा 4 के अनुसार प्रमोटर द्वारा की गई घोषणाएं शामिल हैं।
6. फॉर्म जी भरें जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट का एक फॉर्म है।
7. एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा जो RERA द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार फॉर्म G में जानकारी के अनुपालन की पालन करता है। 
8. एक हलफनामा जो पुष्टि करता है कि अधिनियम की धारा 3 के अनुसार खरीदारों से कोई राशि एकत्र नहीं की गई है।
9. पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान करें।
10. उपरोक्त सभी दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति पंजीकृत डाक से रेरा को भेजनी होगी।
11. फॉर्म C पूरा करें, जो सुनिश्चित करता है कि आपको पंजीकरण प्रमाणपत्र मिल जाए।

रियल एस्टेट एजेंटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र भरें।
2. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
3. अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त करें, जिसे संपत्ति की प्रत्येक बिक्री के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. एजेंटों के पास खातों और अभिलेखों की प्रति का एक सेट होना चाहिए।
5. प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ खरीदारों के साथ साझा किए जाने हैं।
6. पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई धोखाधड़ी होती है, तो रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकरण प्रक्रिया से निलंबित किया जा सकता है।

कैसे पता करें कि कोई संपत्ति RERA पंजीकृत है?

आप निम्नलिखित चरणों के माध्यम से जांच सकते हैं कि आपके बिल्डर ने RERA के तहत संपत्ति पंजीकृत की है या नहीं:

1. अपने राज्य की RERA वेबसाइट पर जाएं
2. प्रोजेक्ट पंजीकरण टैब चुनें और ड्रॉप-डाउन सूची से प्रोजेक्ट खोजें
3. अगले पेज पर आपको पंजीकरण संख्या और वर्ष दर्ज करना होगा
4. उपरोक्त जानकारी भरने के बाद 'सर्च केस' विकल्प चुनें
5. एक पृष्ठ दिखाई देगा जो आपको परियोजना के सभी विवरण दिखाएगा। आपके पास इसकी सारी डिटेल्स डाउनलोड करने का भी विकल्प है।

यदि कोई बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो क्या होगा?

आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों के लिए RERA की मंजूरी जरूरी है। यदि कोई प्रोजेक्ट RERA के साथ पंजीकृत नहीं है, तो ग्राहकों को प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बारे में सावधान रहना चाहिए। क्योंकि उनके साथ धोखा हो सकता है।

RERA रजिस्ट्रेशन इस बात की गारंटी का काम करता है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। अन्यथा, खरीदार यह तय कर सकता है कि प्रोजेक्ट में देरी होने पर उसे स्वीकार करना है या नहीं, जैसा कि वादे के मुताबिक हुआ है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और रियल एस्टेट क्षेत्र में कारोबार करने वाले ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है।

यदि बिल्डर RERA के साथ पंजीकृत नहीं है तो ग्राहक अपने क्षेत्रीय रियल एस्टेट प्राधिकरण में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बिल्डर RERA रजिस्ट्रेशन से बच नहीं सकते। RERA दिशानिर्देश उन परियोजनाओं पर भी लागू हो सकते हैं जो इसके तहत पंजीकृत नहीं हैं। 

RERA के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें?

1. RERA के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सीधी और आसान है:
2. आप अपने राज्य की RERA की वेबसाइट पर जाएं और 'शिकायत दर्ज करें' पर क्लिक करें, जो शिकायत टैब पर प्रदर्शित होता है।
3. अगले पृष्ठ पर आपको व्यक्तिगत आवश्यक जानकारी भरकर खुद को शिकायतकर्ता के रूप में पंजीकृत करना होगा।
4. अब आपके ई-मेल ID पर एक लिंक भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करके आप पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
5. आपको जिस प्रकार की शिकायत दर्ज करनी है उसे चुनें और वे विवरण भरें जो पहले से नहीं भरे गए हैं।
6. अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
7. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें यह सबसे ज़रूरी सेक्शन है 
8. आवेदन जमा करें
9. जमा करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे आपको भविष्य के संदर्भ के लिए नोट करना होगा।
10. यदि ऐसा करने में कोई कठिनाई हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 83184-37152 पर निःशुल्क जानकारी अथवा सहायता प्राप्त करें।

RERA एक्ट कैसे काम करता है?

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) अधिनियम बिल्डरों को वादों का पालन कराने से लेकर व नियमों और विनियमों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। बिल्डरों को RERA के तहत खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी प्रोजेक्ट ने RERA में पंजीकरण करवाया है अथवा नहीं यह RERA की वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकता है। यदि खरीदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो RERA एक निवारण तंत्र का काम करता है और घर खरीदार को राहत प्रदान करता है। रियल एस्टेट क्षेत्र में खरीदारों को बिल्डरों की मनमानी से राहत देने के लिए यह अधिनियम 1 मई 2017 को लागू किया गया था। आज की डेट में RERA ने भारत के हर राज्य में अपीलीय न्यायाधिकरण और रियल एस्टेट प्राधिकरण के निर्माण को आवश्यक बना दिया है। घर खरीदार इन प्राधिकरणों से संपर्क करके बिल्डरों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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रियल एस्टेट में RERA एक्ट का क्या फायदा होता है?

रेरा अधिनियम के तहत RERA ने रियल एस्टेट एजेंटों और बिल्डरों की जवाबदेही तय कर दी है। इस अधिनियम के आने से रियल एस्टेट बाज़ार में एक क्रांति सी आ गई है। अब घर या प्लाट खरीदारों को अपने अधिकार के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रेरा अधिनियम के प्रावधानों को तब उपयोग कर सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर न पूरा हुआ हो अथवा बिल्डर ने समय पर कब्ज़ा न दिया हो।

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