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देशी ठेकों सहित दुकानों के लाइसेंस होंगे रिन्यू
राज्य सरकार 2022-23 की नई आबकारी नीति में शराब और बीयर की फुटकर दुकानों को राहत देने जा रही है। आबकारी विभाग ने अगले साल के लिए नई नीति का जो प्लान (क़ानून) तैयार किया है, उसमें अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बीयर की दुकानों के लाइसेंस फिर से रिनुअल करने का प्रस्ताव है।
कारोबारियों को मिलेगी थोड़ी राहत
विभाग नें कारोबारियों का कुछ लाभांश बढ़ाएं जाने पर विचार किया गया है। देसी और अंग्रेजी शराब का कोटा बढ़ाने के साथ ही सरकार ने लाइसेंस रिन्यूअल फीस में वृद्धि कर आबकारी राजस्व बढ़ाने का भी रास्ता निकाला है। जल्दी मसौदे को अंतिम रूप देकर उसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
बढ़ सकते हैं मार्जिन मनी
पिछले 2 सालों में प्रदेश का आबकारी राजस्व भले ही बढ़ा हो, लेकिन यह 2 साल शराब के कारोबारियों पर भारी पड़े हैं। घाटे से उबरने के लिए शराब कारोबारी लगातार मार्जिन मनी बढ़ाए जाने की मांग करते आ रहे हैं। यूपी लिकर सेलर वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष जायसवाल के मुताबिक अभी यूपी में फुटकर दुकानदारों के लिए देसी शराब पर 15 से 16 फ़ीसदी अंग्रेजी शराब पर 11.30 फ़ीसदी और बियर पर 10 फीसदी मार्जिन मनी है। एसोसिएशन ने मार्जिन मनी 20 फीसदी किए जाने की मांग नई आबकारी नीति को लेकर हुई बैठक में की है।
एक आबकारी अधिकारी के मुताबिक नई नीति में फुटकर दुकानदारों की मार्जिन मनी बढ़ाने पर विचार है। ऐसे में विभाग कुछ मार्जिन मनी बढ़ाकर उन्हें राहत दे सकता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार नई नीति में वसूली का लक्ष्य 10 से 15 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने 37500 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य तय किया था, जो अगले साल बढ़ाकर 42 हजार करोड़ के करीब किए जाने का लक्ष्य है।
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