ऑनलाइन होगा जमीनों का आवंटन, जल्द तैयार होगा लैंड बैंक
उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले निवेशकों को आसानी से जमीन उपलब्ध हो सके। इसके लिए जमीन आवंटन से लेकर अन्य व्यवस्थाएं ऑनलाइन होंगी।
इंडस्ट्री विभाग एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है। जिसके माध्यम से निवेशकों को कहां जमीन खाली है, जमीन की क्या कीमत है, उस इलाके में जमीन लेने पर राज्य सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएंगी। इन सभी बातों की जानकारी एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल सकेगी।
यह सिस्टम रियल टाइम डाटा के साथ होगा। जल्द ही इंडस्ट्री विभाग के द्वारा इस नई व्यवस्था का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसमें इंडस्ट्री विभाग के हर एक लैंडबैंक की जानकारी होगी। इंडस्ट्री विभाग, जो सिस्टम बनाने जा रहा है उसमें हर एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण में खाली जमीनों की जानकारी होगी। साइट पर जमीनों से संबंधित जानकारी और जीआईएस मैपिंग और रियल टाइम डेटा पर आधारित होगी। इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई निवेशक किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कोई जमीन खरीदता है, तो वह अपने आप उस साइट से हट जाएगी। ताकि किसी दूसरे निवेशकको वह जमीन न दिखाई दे।
जमीन की उपलब्धता ऑनलाइन दिखने के साथ-साथ प्लॉट का आवंटन भी ऑनलाइन होगा। निवेशक जिस प्लांट के लिए अप्लाई करेगा। एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा।
यूपी में निवेश करने वाले निवेशक के लिए इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में जमीन पाना सबसे बड़ी चुनौती होती थी। इसकी मुख्य वजह भ्रष्टाचार थी। भ्रष्टाचार के चलते अथॉरिटी की जमीनों का आवंटन नहीं हो पाता था। इतना ही नहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में जमीन आवंटन को लेकर बड़ा खेल होता था। यही वजह है कि अब इंडस्ट्री विभाग सभी अथॉरिटी के लिए ऑनलाइन प्लाट आवंटन की व्यवस्था करने जा रहा है।
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