अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए किसकी अनुमति ज़रूरी है? क्या कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण करने से इनकार कर सकता है? जानिए प्राविधान
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अधिवक्ता कल्याण निधि से वकीलों को मिलेंगे पांच लाख रुपये, जानिए क्या है पात्रता?
वकीलों को कल्याण निधि से मिलेंगे ₹5 लाख रुपये
पहले यह रकम ₹ 1,50,000 थी। उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने यूपी अधिवक्ता कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस अधिनियम के तहत बीमा न्यायालय न्यायालय
कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली 2021 को भी हरी झंडी दी है। इसके तहत प्रदेश में कर्मचारी बीमा न्यायालय स्थापित होंगे। बीमा न्यायालय को कर्मचारियों के मामले 6 महीने में निस्तारित करने होंगे। मामला छह माह में नहीं निपटता तो रोजाना सुनवाई करनी होगी। 5 साल की नियमित सेवा पर ग्रेजुएटी मिलेगी, जबकि पत्रकारों के लिए यह सीमा 3 साल ही होगी। असंगठित क्षेत्र के कल्याण बोर्ड की नियमावली बनाई जाएगी। निजी कंपनियों को भी रिक्तियों की जानकारी सेवायोजन विभाग को देनी होगी।
आर्थिक कमजोर वकीलों के लिए राज्य सरकार ने जारी किए 250 करोड़
कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में लागू किये गये लॉकडाउन से यदि किसी का सर्वाधिक नुकसान हुआ तो वह अधिवक्ता ही हैं। रोज कमाने खाने वाले अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर हुई सुनवाई के बाद राज्य सरकार ने ढाई सौ करोड़ रुपए की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को जारी कर दी। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राज्य की बार कौंसिल को तुरंत एक करोड़ की आर्थिक मदद जारी कर दी है।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह जनपद बार एसोसिएशन के साथ बैठक करके धन के वितरण की रूपरेखा बनाकर 5 मई को अदालत को अवगत कराएं।
हाई कोर्ट प्रयागराज में डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता अश्वनी कुमार त्रिपाठी के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें आर्थिक तौर पर कमजोर अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के लिए हाईकोर्ट से गुहार की थी। दायर की गई याचिका के माध्यम से अधिवक्ता डॉ पवन तिवारी ने हाई कोर्ट को अवगत कराया की कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश व प्रदेश में lock-down किया गया था। इस कारण अधिकांश अधिवक्ता रोज कमाने खाने वाले थे। ऐसे अधिवक्ताओं के सामने परिवार के भरण-पोषण के लिए संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद करना समय की मांग है।
हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की। हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार ने प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास में 250 करोड़ से अधिक रुपए निर्गत कर दिए गए हैं। इसके बाद कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पर न्यास को निर्देश दिए कि वे एक कमेटी बनाकर बैठक करें। जिसमें जनपद बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। बैठक में यह तय किया जाए कि वह इस धन को जरूरतमंद अधिवक्ताओं तक कैसे पहुंचाएं। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ यूपी ने कोर्ट को अवगत कराया कि अभी उन्हें अधिवक्ताओं की विधवाओं को धन देना है।
इस पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि वह एक माह में अभी तक जितने आवेदन आए हैं उनका भुगतान हर हाल में कर दिया जाए। जरूरतमंद अधिवक्ताओं के लिए जारी हुए धन को किसी अन्य मद में खर्च ना किया जाए। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष यह भी भरोसा दिलाया कि इसके अलावा यदि कुछ और जरूरत होगी तो राज्य सरकार पूरी मदद करेगी।
कौन होगा पात्र?
प्रदेश के ऐसे सम्मानित अधिवक्ता जिन्होंने 30 साल की प्रैक्टिस पूरी कार ली हो। 30 साल की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि के तौर पर ₹5 लाख देगी।
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तलाक लेने में कितना खर्च आयेगा और यह खर्च कौन देगा? तलाक लेने से पहले यह कानून जान लें!
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अब चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तय है! लेकिन बच भी सकते हैं अगर यह क़ानूनी तरीका अपनाया तो!
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तलाक़ के बाद बच्चे पर ज्यादा अधिकार किसका होगा माँ का या पिता का?
तलाक़ के बाद बच्चे पर किसका अधिकार होगा? तलाक़ ले रहे दम्पति के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न हो जाता है। बच्चे की कस्टडी किसे मिलेगी किसे नहीं यह कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन बच्चे की उम्र, लिंग, परिस्थिति आदि। इसके साथ ही यह निर्णय पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर है कि बच्चे कि कस्टडी किसको दी जाये। बच्चे का पिता अमीर है इसलिए बच्चा उसी को मिलना चाहिए? माता-पिता की आय व बेहतर शिक्षा की उम्मींद ही कस्टडी देने का मापदंड नहीं हो सकता। चूँकि बच्चा कोई सामान नहीं है जो बिना उचित तर्क के किसी एक को सौंप दिया जाये। माता-पिता की आय तो क्या बच्चे की परवरिश अच्छी ही होगी। कस्टडी की समस्या को मानवीय तरीके से हल किया जाना चाहिएः हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने बच्चे की कस्टडी को लेकर पेश किए गए मामले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि "बच्चा कोई सामान नहीं है" बच्चे का कल्याण ही फैसले का आधार होना चाहिए। माता- पिता की इनकम अच्छी है और बच्चे की बेहतर शिक्षा की व्...
जानिए, पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी धारा लगती है?
पॉक्सो एक्ट (POCSO) एक केंद्रीय कानून है? इस अधिनियम (कानून) को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पोक्सो एक्ट-2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित की गई है। पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? किसी विवाद की विषयवस्तु तथा मुख्य मुद्दे को जानने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 का संक्षिप्त अवलोकन करना आवश्यक है। पॉक्सो एक्ट 2012 यौन उत्पीड़न और अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) के अपराधों से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया था। यह एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं दोनों पर सामना रूप से लागू होता है। पॉक्सो एक्ट (POCSO) की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? भारतीय कानून में बालिग तथा नाबालिग की परिभाषा प्रस्तुत की गई है इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम की परिभाषा के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। यह 18 वर्ष से कम आयु के...
बालिग लड़की का नाबालिग लड़के से शादी करने पर अपराध क्यों नहीं है? और क्या नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है?
बाल विवाह कुप्रथा क्यों है? बाल विवाह से होने वाली हानियां कौन-कौन सी हैं? भारत जैसे देश में लड़कियों के विवाह के लिए लड़कियों की मर्ज़ी और सहमति की परवाह नहीं की जाती है। लगभग 93% लड़कियों का विवाह उनकी मर्ज़ी के बिना ही किये जाते हैं। कई राज्यों में लड़कियों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता है। जल्दी शादी होने से लड़कियों पर बच्चे पैदा करने का दबाव भी दिया जाने लगता है। कम उम्र में माँ बनने पर लड़कियों को कई तरह से शारीरिक कष्ट झेलने पडतें है। इन्हीं कारणों से भारत में बाल विवाह निषेध किया गया है। बाल विवाह में असली दोषी कौन होता है? बाल विवाह करवाने वाले परिजन, पुरुष-महिला, रिश्तेदार, बालिग पति इत्यादि। बाल विवाह निषेध अधिनियम में बालिग अथवा नाबालिग लड़की को दोषी नहीं माना गया है। बालिग लड़का नाबालिग लड़की से शादी करता है तो क्या होगा? यदि बालिग लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो और नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो से शादी करता है तो बाल विवाह अधिनयम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वास्तव में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 में बाल विवाह करने वाले बालिग पुरुष के लिए सजा क...
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