Today's News
कानून से जुड़ी ख़बर!
- क्या संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी सम्पति को मालिक की बिना जानकारी के बेच सकता है?
- बिना विवाह किये भी साथ रह सकते हैं। जानिए क्या है इस संबंध में कानून। क्या होते हैं एक कपल के अधिकार।
- महिला सम्मान की पैरवी करने वाले देश में मैरिटल रेप अपराध नहीं!
- तो अब किससे पास कितनी ज़मीन है पता चल सकेगा यूनीक लैंड कोड से, जानिए कैसे?
- जमानत क्या है और किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं?
- पोर्न देखकर किशोर ने किया 3 साल की बच्ची से रेप!
- शादी के बाद शादी का प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? यहाँ पूरी जानकारी दी गई है!
- वसीयत करने से पहले संपत्ति धारक की मृत्यु हो जाने पर संपत्ति पर किसका अधिकार होगा है?
- हिन्दू धर्म में न दूसरी शादी की जा सकती है ना पहली से तलाक़ होगा
- क्या एक विवाहित बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटियों का होगा इतना अधिकार?
- Cyber Crime की शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या जानकारी देनी होगी? साइबर अपराध (Cyber Crime) पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
- जानिए, अगर पति तलाक चाहता है और पत्नी नहीं चाहती तो क्या करें? क्या तलाक के बाद पति पत्नी साथ रह सकते हैं? पत्नी मायके से नहीं आए तो क्या करें?
- जानिए, कोर्ट मैरिज की फीस कितनी है? कोर्ट मैरिज में के लिए आवेदन कहाँ करना होता है? कोर्ट मैरिज में कितने दिन लगते हैं?
- क्या आपके मन में भी हैं ये सवाल कि गाड़ी कौन सी खरीदें? पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए? कार खरीदना है तो कैसे खरीदें?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना महामारी के बाद EWS वर्ग के बच्चों के लिए क्या-क्या किया!
- Get link
- Other Apps
EWS छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए सरकार, गैजेट्स मुहैया कराए।
SC ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को EWS बच्चों के लिए गैजेट्स के फंड के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। SC ने केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल आधार पर एक साथ काम करने का निर्देश दिया।अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चे संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा वंचित ना रहें। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के EWS बच्चों के लिए गैजेट्स की फंडिंग होनी चाहिए।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हर तबके के बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, चाहे उनके पास जो भी संसाधन हों। EWS बच्चों के माता-पिता पर्याप्त संपन्न नहीं होते हैं। एक तरफ हम EWS बच्चों को मुख्यधारा में मिलाते हैं लेकिन जिस बच्चे की मां नौकरानी या पिता ड्राइवर है उसे लैपटॉप कैसे मिलेगा। स्कूल वीडियो भेजते हैं, बच्चे उन तक कैसे पहुंचेंगे यह निश्चित किया जाना आवश्यक है।
डिजिटल डिवाइड ने महामारी के दौरान गंभीर परिणाम उत्पन्न किए क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर या स्मार्ट फोन का खर्च नहीं उठा सकते। इसलिए सरकार को उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। सरकार इसके लिए CSR फंडिंग का उपयोग कर सकती है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति की कल्पना कीजिए। दिल्ली तकनीकी रूप से विकसित हो सकती है लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में क्या, वहां बच्चों के लिए ब्लैकआउट जैसी परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में बच्चों को बाल श्रम और तस्करी में उतरने का खतरा होता है।
सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को कहा कि वो एक अन्य याचिका पर CJI से निर्देश ले जिस पर नोटिस जारी किया जा चुका है ताकि दोनों याचिकाओं को एक साथ सुना जा सके। दरअसल SC दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों जैसे सरकारी स्कूलों को ऑनलाइन पढाई की सुविधा के लिए EWS श्रेणी के छात्रों को गैजेट और इंटरनेट पैकेज की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि सरकार उम्मीद कर रही है कि दशहरे के बाद स्कूल भौतिक तौर पर फिर से खुलेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'बड़ी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए बच्चों के लिए टीकाकरण होने तक शायद खुलें लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है कि यह बहुत ही हृदयविदारक है।
हम EWS बच्चों का एक निजी स्कूल में विलय कर रहे हैं लेकिन आप एक EWS बच्चे को लैपटॉप/फोन कैसे देंगे ? क्लास अटेंड करने के लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, क्लास के लिए वीडियो सेंड करना होगा, होमवर्क अपलोड करना होगा।'
जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आप आदिवासी/ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं. दिल्ली भले ही तकनीकी प्रगति कर रही हो, लेकिन आदिवासी/ग्रामीण/दूर-दराज के इलाकों में बच्चों के स्कूल छोड़ने का गंभीर खतरा है। दिल्ली HC ने EWS बच्चों पर इस फैसले पर इतना काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बाल श्रम, बाल तस्करी, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों जैसे खतरे को दूर करना है महामारी के दौरान राज्य क्या कर रहा है?
माता-पिता के पास बढ़ी हुई फीस से वित्तीय बोझ को झेलने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं!
सरकार को कुछ करना होगा। इस दौरान दिल्ली सरकार के लिए वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि सरकार महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लास चला रही है। बाजार की ताकतों ने निजी स्कूलों पर ऑनलाइन शिक्षा के साथ आने के लिए दबाव डाला है, इसके लिए अधिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
- Get link
- Other Apps
ख़बरें सिर्फ़ आपके लिए!
तलाक लेने में कितना खर्च आयेगा और यह खर्च कौन देगा? तलाक लेने से पहले यह कानून जान लें!
पति तलाक लेना चाहता और पत्नी नहीं तो क्या किया जाना चाहिए?
अब चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तय है! लेकिन बच भी सकते हैं अगर यह क़ानूनी तरीका अपनाया तो!
तलाक़ के बाद बच्चे पर ज्यादा अधिकार किसका होगा माँ का या पिता का?
जानिए, पॉक्सो एक्ट (POCSO) कब लगता है? लड़कियों को परेशान करने पर कौन सी धारा लगती है?
बालिग लड़की का नाबालिग लड़के से शादी करने पर अपराध क्यों नहीं है? और क्या नाबालिग लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है?
जमानत क्या है और किसी व्यक्ति की जमानत कैसे ले सकते हैं?
जानिए दाखिल खारिज़ क्यों ज़रूरी है और नहीं होने पर क्या नुकसान हो सकतें हैं?
नया आवेदन करें-
- आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करें
- ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन करें
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें
- दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करें
- निःशुल्क क़ानूनी सहायता के लिए संपर्क करें
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करें
- मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन करें
- विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
- सोसाइटी पंजीकरण के लिए आवेदन करें
- स्टार्ट-अप इंडिया के लिए आवेदन करें
लीगल खबरें आपके लिए!
- जानिए तलाक़ लेने में कितना ख़र्च होता है?
- क्या पत्नी का फ़ोन रिकॉर्ड करना क़ानूनी है?
- क्या बिना शादी किये लड़का लड़की साथ रह सकते हैं?
- तलाक़ लेने पर दूसरी बीवी को सम्पत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा?
- मुस्लिम महिला के पास तलाक़ लेने के क्या अधिकार होतें हैं?
- क्या पति पत्नी के बीच शारीरिक सम्बन्ध ना होना तलाक़ की वजह बन सकता है?
- बिना वकील अपना मुक़दमा खुद कैसे लड़ें?
- क्या मैरिटल रेप तलाक़ की वजह हो सकता है?
- ट्रिपल तलाक में पत्नी के क्या अधिकार होते हैं?
- क्या शादी में मिले गहने पर सास का अधिकार होता है?
- क्या तीन तलाक़ के मामलें में घर वालों पर केस दर्ज़ करवाया जा सकता है?
- क्या है प्रेम विवाह करने वाले बालिग जोड़ों की शादीशुदा जिंदगी की स्वतंत्रता?
- कोर्ट मैरिज कैसे करें? कोर्ट मैरिज कितने दिन में हो जाती है? कोर्ट मैरिज के लिए कितने गवाह चाहिए?
- आईपीसी की धारा 496, 493, 495 क्या है? बगैर तलाक के किसी स्त्री की शादी करने पर क्या कहता है क़ानून?
Comments